जन अधिकार पार्टी ने बंद हुए सरकारी स्कूलों को पुनः खोलने की मांग की

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BAREILLY

जन अधिकार पार्टी ने बंद हुए सरकारी स्कूलों को पुनः खोलने की मांग की

बरेली। जन अधिकार पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दोबारा खोलने की मांग की गई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष देवराज सिंह राजपूत के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्र संख्या वाले लगभग 27,200 विद्यालयों को या तो बंद कर दिया गया है या उन्हें आस-पास के विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें 2 से 5 किलोमीटर दूर स्थित स्कूलों में जाना पड़ रहा है, जो व्यावहारिक रूप से शिक्षा से वंचित करने जैसा है।
देवराज सिंह ने कहा कि यह “शिक्षा का अधिकार अधिनियम” और अनिवार्य शिक्षा नीति का उल्लंघन है। यदि सरकार चाहे तो इन विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे छात्र संख्या में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो सकती है।
जन अधिकार पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने स्कूलों की क्लोजर और मर्जर की नीति को नहीं रोका, तो इससे देश का भविष्य विशेषकर गरीब वर्ग के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने मांग की कि बंद विद्यालयों को पुनः शुरू कर उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
पार्टी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार से इस नीति पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान अंजू राजपूत, शंकर लाल , ऋषिपाल सिंह , देवेंद्र आदि मौजूद थे।

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