Bareilly News: स्टेशन रोड पर चला नगर निगम का बुलडोजर, अवैध कब्जा हटाकर संपत्ति को कब्जे में लिया।

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स्टेशन रोड पर चला नगर निगम का बुलडोजर, अवैध कब्जा हटाकर संपत्ति को कब्जे में लिया

 

बरेली। नगर निगम बरेली ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन क्षेत्र की स्टेशन रोड पर स्थित नगर निगम की कीमती संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह कार्रवाई न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट बरेली के आदेशों के अनुपालन में की गई, जिसमें विपक्षियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने के निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए थे।

नगर निगम द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई के पीछे एक लंबी प्रक्रिया और कानूनी कवायद रही है। मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने संबंधित विपक्षियों को अवैध कब्जे के लिए पहले ही दो बार – 13 दिसंबर 2024 और 20 जनवरी 2025 को नोटिस जारी किए थे, जिनमें स्पष्ट किया गया था कि वे निगम की भूमि पर अनधिकृत रूप से व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थान खाली करना होगा।

इसके जवाब में विपक्षियों ने 7 जनवरी 2025 को नगर निगम को सूचित किया कि उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध जिला जज बरेली की अदालत में अपील दायर कर दी है। हालांकि, कोर्ट से इस अपील में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे नगर निगम को कानूनी रूप से यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कर सके।

आज हुई इस कार्रवाई में नगर निगम की टीम, संपत्ति विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और तय रणनीति के अनुसार कब्जा हटवाया गया। अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को हटाया गया और नगर निगम ने संबंधित संपत्ति पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। नगर निगम के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत की गई और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी या दबाव नहीं था।

नगर निगम ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अवैध कब्जों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी कानूनी उपाय अपनाए जाएंगे।

इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि नगर निगम अब अवैध कब्जाधारियों के प्रति कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। यह कदम न सिर्फ कानून के शासन को मजबूत करता है, बल्कि आम जनता को भी यह भरोसा दिलाता है कि सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रशासन सजग और प्रतिबद्ध है।

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